शहरी क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुसार किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

50 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार देगी तथा 50 प्रतिशत स्थानीय निकाय को करना होगा खर्च - मनोहर लाल

चंडीगढ़, 25 अगस्त - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत घोषणा की है कि अब से शहरी क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुसार किया जाएगा। यानी सड़कों का निर्माण के लिए 50 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा और 50 प्रतिशत का खर्च शहरी स्थानीय निकाय को करना होगा। 

मुख्यमंत्री आज दिनांक आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के पास पैसे की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि शहरों में जनता की मांगों के अनुरूप शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 506 किलोमीटर सड़कें का निर्माण और मरम्मत का कार्य किया जाएगा, जिस पर 141 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे आगामी 15 दिनों में प्रस्तावित सड़कों का टेंडर जारी करें। 

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड बनाएगा लगभग 850 किलोमीटर लंबाई की 313 सड़कें

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड प्रदेश में लगभग 850 किलोमीटर लंबाई की 313 सड़कें बनाई जानी है, जिस पर लगभग सवा 425 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। नई सड़कें डब्ल्यूबीएम के स्थान पर ब्लैक टॉप तकनीक से बनाई जाएंगी। इन सड़कों पर पानी नहीं भरेगा और यातायात भी सुगम होगा। 

उन्होंने कहां की विपणन बोर्ड द्वारा सड़कें मार्केट फीस द्वारा अर्जित आय से बनाई जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से मार्केट फीस से होने वाली आय में कमी आई है, इसलिए इन सड़कों के निर्माण हेतु एचआरडीएफ फंड से बिना ब्याज के 150 करोड़ रुपये विपणन बोर्ड को उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2024 तक मंडियों तक जाने वाली सभी सड़कों बन जाएंगी। उन्होंने कहा कि नई सड़क के बनने के बाद जिला परिषद को इन सड़कों के रखरखाव का कार्य सौंप दिया जाएगा। 

90 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगी 2750 किलोमीटर की सड़कें

श्री मनोहर लाल ने कहा कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के संबंध में विधायकों से मांग और सुझाव लिए गए हैं।इसके अनुरूप लोक निर्माण विभाग द्वारा आगामी डेढ़ साल में कुल 2750 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी, जिस पर लगभग 1600 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। 

इसके अलावा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 112 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही है या उनका टेंडर हो चुका है। इनके निर्माण पर लगभग 30 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। 

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण और फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा 197 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है, जिस पर लगभग 402 करोड़ रुपये खर्च आएगा। 

हर 6 महीने में सर्टिफिकेशन के माध्यम से सड़कों की हालत की जानकारी लेंगे, कांट्रेक्टर को निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण करने के  दिए जाएंगे निर्देश 

मुख्यमंत्री कहां की हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम के 24 इंडस्ट्रियल एस्टेट है। इनमें 273 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का कार्य कांट्रेक्टर द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांट्रेक्टर द्वारा कई बार काम में देरी के चलते मरम्मत कार्य समय पर पूर्ण नहीं होता। इसके लिए हम डिफेक्ट लायबिलिटीज को मॉनिटर करेंगे और हर 6 महीने में सर्टिफिकेशन के माध्यम से सड़कों की हालत की जानकारी लेंगे। कांट्रेक्टर को निर्देश दिए जाएंगे कि वह निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण करें। इसके अलावा,  168 किलोमीटर लंबाई की सड़कें विभाग द्वारा बनाई जाएंगे जिस पर 69 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, ​​मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे।